NOIDA में मकान बनाना हुआ महंगा, 10% तक महंगी हुई प्रॉपर्टी; जानिए फ्लैट खरीदारों पर क्या होगा असर
साल 2022 में भी आवंटन दरों में 10 से 15 फीसदी तक नोएडा प्राधिकरण ने इजाफा किया था. इस साल भी 10 फीसदी तक रेट बढ़े हैं.
नोएडा (NOIDA) में आशियाना खरीदने और बनाने का सपना महंगा हो गया है. नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6-10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे उद्योग लगाने के साथ मकान बनाने में लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. साल 2022 में भी आवंटन दरों में 10 से 15 फीसदी तक प्राधिकरण ने इजाफा किया था. इस साल भी 10 फीसदी तक रेट बढ़े हैं.
फ्लैट की दरों में बदलाव नहीं
प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि बोर्ड बैठक के दौरान ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के सबसे अधिक दस फीसदी की इजाफा किया गया है. ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि ए, बी, सी और डी श्रेणी के सेक्टरों में भूखंड की दरों में छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. आवासीय भवन यानी फ्लैट और व्यावसायिक संपत्ति की दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है.
सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि बीते महीनों में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी में ज्यादा रेट प्राधिकरण को प्राप्त हुए थे. ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की फेज वन, फेज टू और फेज तीन की दरों में छह फीसदी इजाफा किया गया है. संस्थागत संपत्ति क्षेत्र में भी फेज वन, फेज टू और फेज तीन में स्थित आईटी-आईटीईएस और डाटा सेंटर उपयोग की संपत्तियों में भी छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
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नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई. इस दौरान 19 प्रस्ताव रखे गए.
NOIDA बोर्ड बैठक में हुए अहम फैसले
• प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 2023-24 के लिए 6920 करोड़ के बजट को बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया है.
• प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों की स्ट्रक्चर ऑडिट कराए जाने के लिए पैनल का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
• नोएडा और ग्रेटर नोएडा निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए ग्राम अतरौली ग्रेटर नोएडा में प्लांट लगाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है
• नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में नोएडा प्राधिकरण द्वारा किए गए अंशधारिता के सापेक्ष भुगतान की समीक्षा की गई.
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